ब्रिटेन यूएई के कारोबारियों व आर्थिक विशेषज्ञों ने किया मोदी सरकार के बजट का स्वागत,टुकड़े 2 गैंग बदहवास

02-02-2023 02:09:49 PM

*ब्रिटेन यूएई के कारोबारियों व आर्थिक विशेषज्ञों ने किया मोदी सरकार के बजट का स्वागत, टुकड़े 2 गैंग बदहवास*

*लंदन में दक्षिण एशिया समूह के प्रमुख अनुज चंदे ने विशेष रूप से विदेशी निवेशकों के दृष्टिकोण से बजट को "बहुत उत्साहजनक" करार दिया* 

मोदी सरकार के बजट को ब्रिटेन व यूएई के व्यापार और वित्तीय हलकों में व्यापक रूप से स्वागत किया गया है और इसे द्विपक्षीय साझेदारी और निवेश गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण के लिए "बेहद उत्साहजनक" बताया गया है।
ब्रिटेन के व्यापारियों का कहना है कि केंद्रीय बजट हरित विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 
गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरम ग्लोबल के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील मांजरेकर ने कहा, कुल मिलाकर मोदी सरकार का यह बजट अच्छा नजर आ रहा है क्योंकि यह हरित अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि ऑटो उद्योग पर जोर देने और पर्यावरण के अनुकूल इस पहल से भारत हरित क्रांति में योगदान देगा।
आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते केंद्रीय बजट की अधिकतर घोषणाओं का लाभ यूपी के खाते में आने की उम्मीद है। जाहिर है कि इसका राजनीतिक लाभ भाजपा को ही मिलने की उम्मीद है । 
इसी तरह गरीबों को जनवरी 2024 तक मुफ्त अनाज योजना का भी सबसे ज्यादा फायदा प्रदेश के लोगों को मिलेगा। प्रदेश की 15 करोड़ आबादी इससे प्रभावित होगी। भाजपा ही नहीं उसके विरोधी भी मानते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में यह योजना गेमचेंजर साबित हो चुकी है। 
यूपी के काफी युवा लाभान्वित हो सकते हैं। आकांक्षी जिलों की तर्ज पर देश भर में 500 पिछडे़ ब्लॉकों के सर्वांगीण विकास की घोषणा का भी प्रदेश को ही ज्यादा लाभ होगा।
खासतौर से डिजिटल प्लेटफार्म' के जरिये उद्यम और रोजगार की ट्रेनिंग देने, नियोक्ताओं तक युवाओं की सीधी पहुंच बढ़ाने को लेकर इस प्लेटफार्म के जरिये होने वाला काम प्रदेश के लाखों युवाओं के बीच भाजपा सरकार का समर्थन बढ़ाने में मददगार हो सकता है।
महिलाओं के लिए वित्त मंत्री की महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की घोषणा सियासी लिहाज से काफी महत्वाकांक्षी साबित हो सकती है। 
स्वदेश दर्शन के तहत पर्यटन को लेकर भी जो घोषणाएं की गई हैं, उन योजनाओं से भी उत्तर प्रदेश को खास लाभ मिलने की उम्मीद है। केंद्र की नीति से प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक पर्यटन को ताकत मिलने के संकेत मिल रहे हैं।एक जिला एक उत्पाद के तहत निर्मित वस्तुओं की बिक्री की योजना लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ाती दिख रही है। कारण, डिमांड बढ़ेगी तो निर्माण बढ़ेगा। निर्माण बढ़ेगा तो लोगों को काम ज्यादा मिलेगा। साथ ही यूपी में शुरू हो चुके मोटे अनाज की खेती के प्रोत्साहन अभियान को केंद्रीय बजट में शामिल कर उसे देश भर में लागू किया है।जाहिर है कि यूपी को दिया गया यह महत्व भाजपा को यूपी के लोगों के साथ सरोकारों के स्तर पर समीकरणों को मजबूत बनाने में मददगार होगा।